PWD ने भू-संबंधी विवादों के समाधान की दिशा में कदम बढ़ाया 

लोक निर्माण विभाग अब प्रदेश में बनाई जा रही केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न परियोजनाओं के निर्माण में आ रहे भू-संबंधी विवादों के समाधान की दिशा में कदम आगे बढ़ा रहा है। इसके अंतर्गत विभाग विवाद समाधान बोर्ड के गठन की तैयारी कर रहा है।

वर्तमान में स्थिति यह है कि विभाग पहले ही भू-संबंधी विवादों में उलझा हुआ है। कहीं मुआवजे का विषय है, तो कहीं जमीन पर मालिकाना हक को लेकर पेंच फंसा हुआ है। इस प्रकार के मामले जिला प्रशासन के समक्ष लंबित चल रहे हैं। इसे देखते हुए शासन ने विवाद समाधान बोर्ड गठित करने पर विचार किया है। यह बोर्ड कितना प्रासंगिक रहेगा, इसके लिए शासन से शीघ्र प्रस्ताव देने को कहा है।

प्रदेश में इस समय लोक निर्माण विभाग कई अहम परियोजनाओं पर काम कर रहा है। इसमें ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन, चारधाम ऑल वेदर रोड, दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस वे, देहरादून-पांवटा एक्सप्रेस वे, कई स्थानों पर एलिवेटेड रोड व एलिवेटेड ब्रिज बनाए जाने प्रस्तावित हैं। इसके साथ ही विभिन्न स्थानों पर राष्ट्रीय राजमार्गों को दो लेन से चौड़ा कर चार लेन किया जाना प्रस्तावित है। इसके लिए लोक निर्माण विभाग को काफी जमीन की जरूरत होगी, जिसका विभाग द्वारा अधिग्रहण किया जाना है। शासन ने विभाग को इसके लिए औचित्यपूर्ण प्रस्ताव बनाकर भेजने को कहा है। इसके साथ ही विभाग ने बिंदाल व रिस्पना नदियों पर प्रस्तावित एलिवेटेड ब्रिज की डीपीआर आइआइटी रुड़की से बनाने का निर्णय भी लिया है। इसके लिए भी शासन ने विभाग को प्रस्ताव देने के निर्देश दिए हैं।